IBPS BANKING GK

ष्ट्रीय बचत योज1) भारत में आवासीय ऋणों के लिए नियामक संस्था कौन सी है? – राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

2) एक्चूरियल (Actuarial) शब्दावली किस क्षेत्र से सम्बन्धित है? – बीमा (एक्चूरियल के तहत जीवन बीमा पालिसियों के पालिसी मूल्य की गणना करने के लिए तमाम वैज्ञानिक और गणितीय माडल्स का प्रयोग किया जाता है। एक्चूरियल बीमा क्षेत्र से जुड़ा एक विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्र है)

3) आरटीजीएस (RTGS) प्रणाली में किस प्रकार का धन हस्तांतरण होता है? – अंतर-बैंक हस्तांतरण (Inter-bank Transfer)

4) ओपन मार्केट आपरेशन्स में भारतीय रिज़र्व बैंक क्या करता है? – इसके तहत भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाज़ार में बेच या खरीद कर बैंकिंग व्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है

5) 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश में शहरी गरीबों के लिए केन्द्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन वर्ष 2011 में किया? – प्रो. अमिताभ कुण्डु

6) टोबिन टैक्स का सम्बन्ध किस क्षेत्र से है?- विदेशी मुद्रा लेन-देनों पर लगाया जाने वाला कर, जिसको लगाने का सुझाव नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने 1978 में दिया था

7) The Rediscovery of India – (दि रिडिस्कवरी आफ इण्डिया) – इस पुस्तक का लेखक कौन है? – मेघनाद देसाई

8) शब्द ‘MPLADS’ का पूरा अर्थ क्या है? – Member of Parliament Local Area Development Scheme

9) केन्द्र सरकार ने 25 मार्च 2013 को तमाम छोटी बचत योजनाओं में मिलने वाले ब्याज में 0.10% प्रतिवर्ष कमी करने की घोषणा कर दी। सरकार की इस घोषणा से लोक भविष्यनिधि (PPF), पोस्ट ऑफिस बचत खातों, NSC, से जुड़े करोड़ों लोगों की आय प्रभावित होगी। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा पिछले साल लिया गया वह निर्णय है, जिसमें कहा गया था कि छोटी बचत योजनाओं के ब्याज को बाजार दर से जोड़ा जायेगा। बाजार की दर से जोड़ने का यह निर्णय सरकार ने किस समिति द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखकर लिया था? – श्यामला गोपीनाथ समिति (इस समिति ने ही सिफारिश की थी कि छोटी बचतों की प्राप्तियों को बाजार की दर से जोड़ा जाना चाहिए और इसके लिए सरकार को हर वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही बाजार दर की घोषणा कर देनी चाहिए। 25 मार्च 2013 को सरकार द्वारा बचत दरों को कम करने का निर्णय इसी से सम्बन्धित है। ब्याज दरों में यह कमी 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी होगी)

कुछ प्रमुख लघु बचत योजनाओं पर उपरोक्त घोषणा का प्रभाव :

• PPF (लोक भविष्यनिधि) : वार्षिक ब्याज दर 8.8% से घट कर 8.7% हुई
• NSC (रा ना 5 वर्ष की मियाद वाली) :  वार्षिक ब्याज 8.6% से घटकर 8.5% हुआ
• NSC (राष्ट्रीय बचत योजना 10 वर्ष की मियाद वाली) : वार्षिक ब्याज 8.9% से घटकर 8.8% हुआ
• SCSS (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) : वार्षिक ब्याज दर 9.3% से घट कर 9.2% हुई
• MIS (मासिक बचत योजना) 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली : वार्षिक ब्याज दर 8.5% से घट कर 8.4% हुई

10) वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार के लिए गठित आयोग Financial Sector Legislative Reforms Commission (FSLRC), जिसका गठन लगभग 2 वर्ष पूर्व किया गया था, ने 22 मार्च 2013 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के वर्तमान नियमन और विधायी व्यवस्था में व्यापक सुधार करने पर जोर दिया गया है। वित्तीय क्षेत्र में विधायी सुधार के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन है? – न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश

1) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत के बैंकों को क्रेडिट-डेबिट कार्ड से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रान्ज़ेक्शन्स करने वाले ग्राहकों को चिप-आधारित (chip-based) क्रेडिट-डेबिट कार्ड उपलब्ध कराने की क्या अंतिम तिथि रखी है? – 30 जून 2013

2) इण्डियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस (IndiaFirst Life Insurance), जिसने भारत में कुछ क्रांतिकारी बीमा उत्पाद (जैसे भारत की पहली मनी-बैक हैल्थ इंश्योरेंस पालिसी) पेश किए हैं, किन तीन प्रतिष्ठानों का संयुक्त उपक्रम है? – बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), आन्ध्रा बैंक और लीगल एण्ड जनरल (Legal & General)

3) 4 अप्रैल 2013 को एक अति महत्वपूर्ण निर्णय में आर्थिक मामलों पर गठित मंत्रिमण्डल ने देश के चीनी उद्योग को सरकारी नियंत्रण से बाहर (Sugar Decontrol) करने की घोषणा कर दी। चीनी उद्योग को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने पर बनी उस समिति का अध्यक्ष कौन था जिसकी रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणामों वाला निर्णय लिया गया है? – डा. सी. रंगराजन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष

4) चीनी उद्योग को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की घोषणा के अंतर्गत कौन सी दो पुरानी सरकारी नीतियों को दो वर्षों के लिए समाप्त किया गया है, जो चीनी उद्योग के सुधार में मुख्य रोड़ा बनी हुई थीं?

• चीनी उद्योग पर लगी लेवी प्रणाली को वापस लिया गया है। इस नीति के अंतर्गत चीनी निर्माताओं को अपने कुल उत्पादन का 10% हिस्से को खुले बाजार के चीनी मूल्यों से दस रुपए प्रति किलो कम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए मुहैया कराना होता था (माना जा रहा है कि लेवी प्रणाली को समाप्त करने से लगभग 30 लाख मीट्रिक टन चीनी रियायती मूल्य के बाजार से निकल कर खुले बाजार के लिए उपलब्ध हो पायेगी)
• चीनी उद्योग पर कायम नियंत्रित आपूर्ति प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इसके अंतर्गत चीनी उत्पादक अपने उत्पादन का एक तय प्रतिशत हिस्सा ही खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र थे

5) 1 अप्रैल 2013 को किसने भारत के सबसे बड़े स्टाक एक्सचेंज – NSE (नेशनल स्टाक एक्सचेंज) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद संभाला? – चित्रा रामकृष्णा (उन्होंने रवि नारायण का स्थान लिया। चित्रा इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं)

6) भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हाल ही में डिफाल्टर लोगों और संस्थाओं से अपने दिए गए ऋणों की वसूली के लिए सम्पत्तियों की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए किस किस प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया है? – इ-ऑक्शन e-auction (उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की इस सम्बन्ध में दिसम्बर 2012 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि सारफेसी कानून 2002 (“Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002) के तहत आने वाली अचल सम्पत्तियों को बेचने के लिए e-auction प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। अब बैंक इसी निर्णय का पालन कर रहे हैं)

7) 1 अप्रैल 2013 से मोटर बीमा की प्रीमियम दरों में औसत कितने प्रतिशत वृद्धि प्रभाव में आ जायेगी, जिसकी घोषणा हाल ही में भारत के बीमा की नियामक संस्था IRDA ने की है? – 20% (हालांकि फरवरी 2013 में मोटर बीमा के बारे में जारी एक मसौदा-पत्र में इस वर्ग की बीमा दरों में अधिक वृद्धि करने की वकालत की गई थी)

8) 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 100 अरब डालर के कोष से एक आपातकालीन मदद व्यवस्था (Contingency Relief Arrangement (CRA)) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस व्यवस्था में सर्वाधिक सहयोग किस सदस्य राष्ट्र द्वारा किया जायेगा? – चीन (चीन आपातकालीन मदद व्यवस्था में 41 अरब डालर का योगदान करेगा जबकि रूस, भारत और ब्राजील तीनों 18 अरब डालर की सहायता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका शेष 5 अरब डालर का योगदान करेगा। वहीं प्रस्तावित ब्रिक्स विकास बैंक (BDB) की पूँजीकरण राशि के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि चीन जहाँ 100 अरब डालर की पूँजी तय करने पर जोर दे रहा था वहीं भारत 50 अरब डालर की पूँजी से सहज दिख रहा था)

9) कर्ज के बोझ तले दबे भूमध्यसागर के देश साइप्रस ने अंतत: 25 मार्च 2013 को यूरो-जोन देशों के उस आर्थिक पैकेज को स्वीकार कर ही लिया, जिसे स्वीकार करने से पहले वह आनाकानी कर रहा था। इसके बाद साइप्रस के सामने खड़ा वह खतरा भी टल गया, जिसके चलते साइप्रस का पूरा बैंकिंग उद्योग और अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती और जिसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता। इस आर्थिक पैकेज को स्वीकार करने के एवज में साइप्रस को अपनी अर्थव्यवस्था में क्या प्रमुख बदलाव करने होंगे?

• साइप्रस को अपने राजकोषीय बजट में कटौतियाँ करते हुए तमाम अनोत्पादक खर्चों और फिजूलखर्चियों को कम करना होगा
• उसे अपने बैंकिंग उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन करने हुए गैर-लाभकारी बैंकिंग और आवश्यकता से बड़े हो चुके बैंकिंग के आकार को कम करना होगा
• साइप्रस को सरकारी सम्पत्तियों के निजीकरण करने के प्रयास शुरू करने होंगे
• उसे अपने देश में सुधार की व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाली प्रक्रिया शुरू करनी होगी

(उल्लेखनीय है कि अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते साइप्रस पिछले दो सालों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दूर है। 10 अरब यूरो (यानि 13 अरब डालर) के इस आर्थिक पैकेज को यूरोप के 17 देशों के उस समूह द्वारा प्रदान किया गया है, जिन्हें संयुक्त रूप से यूरो जोन देश भी कहा जाता है)

10) 23 मार्च 2013 को भारत के किन तीन राज्यों में उच्च न्यायालयों (High Courts) की विधिवत स्थापना कर दी गई, जिसके बाद देश में अब उच्च न्यायालयों की संख्या 21 से बढ़कर 24 हो गई है? – मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा (उल्लेखनीय है कि इन तीन नए उच्च न्यायालयों के गठन की घोषणा केन्द्र सरकार ने 25 जनवरी 2013 को की थी)

1) 1 जुलाई 2013 से किस बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इण्डिया (Bank of India) के स्थान पर राष्ट्रीय पैंशन योजना (National Pension System – NPS) का ट्रस्टी बैंक बनाया जायेगा? – एक्सिस बैंक – Axis Bank (पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने बैंक ऑफ इण्डिया को 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय पैंशन योजना का ट्रस्टी बैंक नियुक्त किया था। ट्रस्टी बैंक की भूमिका में बैंक इस कोष के धन का योजना में शामिल विभिन्न भागीदारों को हस्तांतरण करने में मुख्य भूमिका निभाता है)

2) 24 अप्रैल 2013 को वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों के लिए अपनी तरह की पहली मेडीक्लेम सुविधा लांच की। यह सुविधा किस बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए प्रदान की गई है? – देना बैंक – Dena Bank (देना बैंक ने यह सुविधा यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी के सहयोग से प्रदान की है)

3) भारत के बाजार नियामक SEBI ने 22 अप्रैल 2013 को 47 संस्थाओं को AIFs स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी। AIF का अर्थ क्या है? – AIF का अर्थ है अल्टर्नेटिव इन्वेस्टमेण्ट फण्ड यानि वैकल्पिक निवेश कोष (यह रियल इस्टेट, प्राइवेट इक्विटी तथा हेज फण्ड में निवेश के लिए स्थापित एक नई श्रेणी का निवेश उपागम है जो 10 माह के लिए निवेशित किया जाता है)

4) योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया द्वारा 18 अप्रैल 2013 को लांच किए गए उस नए नेटवर्क का क्या नाम है जिसका उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के उन कार्यक्रमों, नीतियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को बेहतर करने पर जोर देगा जिन्हें अधिक तेज विकास और संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है? – इण्डिया बैकबोन इम्प्लिमेंटेशन नेटवर्क – India Backbone Implementation Network – IBIN (उल्लेखनीय है कि IBIN को जापान में 1960 और 70 के दशकों में बहुत सफल हुए टोटल क्वालिटी मूवमेण्ट (TQM) पर तैयार किया गया है। TQM के द्वारा जापान की सरकारी और निजी कम्पनियों की क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ाया गया था। IBIN में देश भर की तमाम एजेंसियों के नेटवर्क का इस्तेमाल में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि देश भर की दो दर्जन से अधिक संस्थाएं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इण्डिया (ASC) , इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB), सेवा (SEWA), यूएनडीपी (UNDP) और विश्व बैंक इस नेटवर्क में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं)